ਸਾਲ 2006 ਤੋ 7600/-ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੇ ਕੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਮੋਰਿੰਡਾ 15 ਸਤੰਬਰ (ਭਟੋਆ)
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਜ ਗਜਟਿਡ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸ: ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਭਟੋਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ ਡੀਈਓਜ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਸ: ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਡੀਈਓਜ/ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2006 ਵਿੱਚ 6600/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7600/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਪੀਈਐਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4-9-14 ਸਾਲਾਂ ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਗਰੇਡ ਪੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੇਡਰ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ 7400/-, 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ 7600/- ਅਤੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ 7800/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 7400/- ਤੇ 7600/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਮਿਲੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਉਚੇਰ ਗਰੇਡ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 3% ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2006 ਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 7600/- ਗਰੇਡ ਪੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋ 7600/-ਗਰੇਡ ਪੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਝੇ ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਡੀਈਓ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ: ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਈਓ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
