ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 16 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸੀ.ਡੀ. ਆਰ.ਓ. -ਸੀ.ਐਲ. ਸੀ. ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਵਪੁਰਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ 16 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੀਡੀਆਰਓ-ਸੀਐਲਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6.30 ਵਜੇ ਮੈਨੂਗੁਰੂ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਆਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਐਮ ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਮੈਨੂਗੁਰੂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਤਿਰੁਮਲਈਆ ਅਤੇ ਜਬਲੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8.30 ਵਜੇ ਮੈਨੂਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰਕਾ ਹੋਟਲ ਨੇੜਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਰਘੁਨਾਥਪੱਲੀ, ਕਰਿਕਾ ਗੁਡੇਮ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂਗੁਰੂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਘਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਕੇਗੁਡਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ 5 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇ ਰਵੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਡੀ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਰਾਘਵੇਂਦਰ, ਖੰਮਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਐਲਸੀ ਮੈਂਬਰ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਨੂਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੁਰੇਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੰਡਕਾਰਣੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਘਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
