ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 18 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਰਬ ਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਦਰਜਾ-4 ਯੂਨੀਅਨ, ਪ੍ਰਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਨੇਂ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸਾਂਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਂਇਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਾਹੋਲ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਭਖਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਾਝੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦਾ ਮੁੜ ਗੱਠਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਮੰਚ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਵਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (12%) ਅਤੇ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜਮ ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖੋਂਦਾ ਨਜਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਡੀ.ਏ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ ਰਲੀਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ, ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ‘ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਧੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਧੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣਗੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਲੀਡਰ ਪਰਮਦੀਪ ਭਬਾਤ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਓ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ (ਮਹਿਲਾ), ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
