ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸੀ ਡੀ ਐੱਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਸਤੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜਹਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਈ ਵਿਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਈ ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ 1975 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕੀਮ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਪੋਸ਼ਣ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ, ਗਲ ਘੋਟੂ, ਤਪਦਿਕ, ਖਸਰਾ, ਪੋਲੀਓ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋੜ, ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਅਬਰੇਲਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ ਦੋ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਕਸ਼ਮ (ਪੂਰਨ) ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਕੁ ਪੈਸਾ ਬਜਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਈ ਸੀ ਸੀ ਈ( ਅਰਲੀ ਚਾਇਲਡ ਹੁਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੰਭ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਡੀ ਐਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਸਕਸ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇ ਵੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕਾਮ ਕਰਾਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਗਰੇਡ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਲਿਵਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਾਏ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਐਪ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਆਏਸੀਡੀਐਸ ਵਿਚ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੁਸਪੈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨਗੇ । ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਅੰਗਰੇਜ ਕੌਰ, ਮਾਇਆ ਕੌਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੌਰ, ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਨਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
