ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ : ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫਰੰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 21 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ,ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ਼ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋੰ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ, ਚੋਣ 29 ਨੂੰ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ,ਇੰਦਰਸੁਖਦੀਪ ਓਢਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਭਾਰੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਸਬਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਹੇਠ ਸਬਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਯੂਪੀਐੱਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਓ.ਪੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਚਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਜੋ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਯੂਪੀਐੱਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ਼ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੁਰਛਹਿਬਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਪੀਐੱਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
