ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਕਤੂਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ- ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰੱਸੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ) ਨੇ 7 ਜੂਨ ਅਤੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਦੂਜਾ- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆਈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਪੀਸੀਆਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
