ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 22 ਅਕਤੂਬਰ 2024, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-2 ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵੱਜੋਂ ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਕਿਊਂ ਨਹੀ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾ ਪੂਰੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾ ਦੇ ਹੱਕਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਖੁੱਦ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਿਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸੇਵਾਨਿਵਰਤ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਘੱਟ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਧ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਭੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਲਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ/ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਹੱਫਤੇ ਹਰ ਰੋਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਕਟੋਰੇਟਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਲਾਮਬੰਧੀ ਉਪਰੰਤ ਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿ ਤਿਖੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੀਬਰ ਗਤੀ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਦੇਣੇ ਪੇਣਗੇ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭਬਾਤ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁ਼ਸੀਲ ਫੋਜੀ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ , ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਜਰੰਗ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਰਨੈਲ ਸੈਣੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਸ ਤੋਂ ਰਣਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਬਰਾੜ, ਹਰਚਰਨ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
