ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਕਤੂਬਰ, 2024: ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋ ਟੌਲ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਆਪ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ 52 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀ ਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 67% ਚੌਲ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੱਥ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੇੜਕਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਵੀ ਪੂਰੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਵੱਧ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਨੀਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੂਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਕਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਖਾਹਮਖਾਹ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਮੱਲੀਆਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਮਾਣੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੇ 15 ਵੱਡੇ ਟਰਾਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮੁਕਤ, 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 2000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ 50000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰੰਟ ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਆਲੂਆਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਖਾਹਮਖਾਹ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
