ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਨਵੰਬਰ, 2024 :
ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਤ ਡੀ ਏ ਪੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲ਼ੀ ਬਾਰੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ 52 ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਮਨਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤ੍ਰੀਆਂ ਵੱਲੋ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਰਾਸਰ ਥੋਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ-ਸਹਿਣਯੋਗ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫੋਕੀ ਟੌਹਰ ਵਜੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਹੋਏ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਸਮੇਤ ਪਰਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਪੀ ਬਾਰੇ ‘ਕੱਲੀ ‘ਕੱਲੀ ਮੰਗ ਗਿਣ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗ-ਰਹਿਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਝੋਨੇ ‘ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ/ਜੁਰਮਾਨੇ/ਵਰੰਟ/ਲਾਲ ਐਂਟ੍ਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ੍ਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੁਝਾਰੂ ਦਮ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀ ਏ ਪੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੈਨੋ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਮੱਲੋਜ਼ੋਰੀ ਮੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇ ਸਿਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
