ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸਮੇਤ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।