ਜਲੰਧਰ, 5 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 44ਵੀਂ 45ਵੀਂ ਅਤੇ 46ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗਰੈਜਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਭਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹੋਏ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਰਹਿੰਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਗਜੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਮੂਹ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੀਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਿੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਰਾਸ਼ਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਨੂੰ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਜਾਣੋ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਬਚਾਓ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ! ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਨਦੀਪ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੰਜਣ ਕੌਰ,ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ,ਸੋਮਾ ਰਾਣੀ,ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
