ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1967 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲ਼ਟਾਇਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (AMU) ਬਾਰੇ 1967 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 4-3 ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 1967 ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਐਮਯੂ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। “ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਏਐਮਯੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ”ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਇਸ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
2019 ਵਿੱਚ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 1981 ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ “ਸਦੀਵੀ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ” ਹੈ, ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
