ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਪੀ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 15,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
13 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਅਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਨਵੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ,ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
