ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਂਡ ਹੈਲਪਰਜ਼ (AIFAWH) ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ) (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਕਰੀਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਮੈਨੇਜਰ, ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਰਕ, ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
AIFAWH ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ‘ਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਐਕਟ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਹੈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।AIFAWH ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ, AIFAWH ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। AIFAWH ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਏ.ਆਈ.ਐਫ.ਏ.ਡਬਲਯੂ.ਐਚ. ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
