ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ,12, ਨਵੰਬਰ (ਮਲਾਗਰ ਖਮਾਣੋਂ)
ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਗੂ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਕਾਲੇਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ) (ਜਨਰਲ) ਨਿਯਮ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲਾਸ 3 ਅਤੇ ਕਲਾਸ 4 ਰਾਜ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਖਿਲ ਕਰੀਲ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਰ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਮੈਨੇਜਰ, ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਲਰਕ, ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 7 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤ, ਅਰਥਾਤ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਾਕ ਖਮਾਣੋਂ ਦੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2022 ‘ਚ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।ਐਕਟ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ‘ਤਨਖਾਹ’ ਹੈ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਮੇਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਇਫਟੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤਕਰਨ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਟੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੈਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।
