ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਫ਼ਸਲ ਕਟਾਈ ਤਜਰਬਿਆਂ (ਸੀ.ਸੀ.ਈਜ਼.) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਔਸਤ ਝਾੜ ਵਿੱਚ 1.4 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024 ਲਈ ਕੁੱਲ 2174 ਸੀ.ਸੀ.ਈਜ਼. ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ 1863 ਸੀ.ਸੀ.ਈਜ਼. ਦੇ ਆਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ 6878 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਉਣੀ 2023 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਝਾੜ 6740 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 97 ਫ਼ੀਸਦ ਕਟਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 77 ਫ਼ੀਸਦ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਕਬੇ ‘ਚ ਵੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 4.20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡਾਇਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਅਤੇ 0.55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਬਦਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 4.82 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਰ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 44,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
