ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਕੇ ,ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ, ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ “ਸਿਖਿਆਰਥੀ” ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਯੋਗ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਤਲੀ, ਸੂਬਾ ਜਨ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰੀ ਅਪਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਿਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਚੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਯੋਧਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪਰਚੇ” ਸੱਚ ਦੇ” ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਓਹਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਹੱਮਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜੁਲਮ , ਉਦੋਂ “ਜੁਰਮ” ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੱਥੇ ਕ਼ਟੇਕ ਰਿਹਾ ਹੈਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ,ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੇਵਜਾ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ “ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ” ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੈਨਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਤਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ” ਦੀਵੇ ਥੱਲੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ,ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
