ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ ;
ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਚਐਸ -6 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਸਟੰਟ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਨੀਮੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 57.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ 59.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 52.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 67.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 9 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਕ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜਾਨਾ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ । ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਫੇਸ ਆਈਡੀ ਮਿਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹੀ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 105 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਔਸਤਨ ਕੱਦ ਘਟਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭਾਗੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਸ਼ਣ ਟਰੈਕ ਐਪ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਛੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ । ਪਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ । ਜਿੱਥੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਸਾਧਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪੋਲਸੀ ਸਦਕਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੌਸ਼ਕ ਖੁਰਾਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਰ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਔਲਖ,ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ,ਬਲਰਾਜ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਭਿੰਦਰ ਕੌਰ ਗੌਸਲ, ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮੋਗਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
