ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਦਸੰਬਰ 2024, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਕਸ਼ਾ ਸੰਹਿਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਕਸ਼ੀਆ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਣਖੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਘੱਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬੀਨਾ ਘੱਗਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪੁੱਜੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੋਲ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੱਥੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਕੂਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇਲੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੰਨੇਵਾਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਨਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਕਦਮ ਹਨ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੱਖੜਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਫ਼ੀਪੁਰ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਕਰਾਲਾ, ਭਰਤ ਕੁਮਾਰ ਹਰਦੇਵ ਚੱਪੜ ,ਚਮਕੌਰ ਅੰਟਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
