ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਰਤ ਕੋਡ, ਐਨਆਈਏ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਠਿੰਡਾ: 10 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਅੱਜ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖ਼ੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ l ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰੋ.ਜੀਐਨ ਸਾਈਂਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਜਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ l
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ l ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ,ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ,ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ l ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ,ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ,ਜਲ ਜੰਗਲ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਜਿਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਠਦੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ,ਜਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ,ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ,ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ,ਲੇਖਕਾਂ,ਪੱਤ੍ਰਕਾਰਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ,ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ,ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਚਲਾਕੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਯੂਏਪੀਏ ਵਾਂਗੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ,ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ,ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਰਸੇ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ,ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਐਕਟ, ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ । ਮਾਲਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਿਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ l ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ l ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਯੂਏਪੀਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 2010 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਡੋਬਾਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ,ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਰਾਇਣਪੁਰ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹਜਾਰਾਂ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਰੇਂਜ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ l ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ l ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ l ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੋੰਦਾ (ਧਨੇਰ) ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਪੜ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ,ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੋਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਨੇਵਾਲਾ ਤੇ ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਐਨਆਈਏ,ਯੂਏਪੀਏ ਅਫਸਪਾ,ਕਿਰਤ ਕੋਡ,295-ਏ,ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ,ਨਵੇਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਕਰਨ,ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫੌਜ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ l ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ), ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅ),ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਡੀਐਮਐਫ),ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਿਰਮਾਣ( ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ),ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ (ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਟਰਸਟ),ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ,ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ-ਡੀਟੀਐਫ,ਕੁਲਦੀਪ ਬੰਗੀ-ਡੀਟੀਐਫ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਬੀਕੇਯੂ-ਧਨੇਰ,ਦਰਸ਼ਨ ਮੌੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬੀਕੇਯੂ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਕੀਤੀ l
ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ,ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ,ਡੀਐਮਐਫ,ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਟਰਸਟ,ਪੰਜਾਬ ਸਬਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਵਿਗਿਆਨਿਕ) ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ,ਡੀਟੀਐਫ (ਰੇਸ਼ਮ),ਡੀਟੀਐਫ (ਜਸਪਾਲ ਬੰਗੀ),ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ (ਧਨੇਰ) ਪੰ.ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀਐਸਯੂ(ਲਲਕਾਰ) ਬੀਕੇਯੂ(ਉਗਰਾਹਾਂ),
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ,ਪੰਜਾਬ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟਸ ਸਰਵਿਸ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੇ ਪੀਐਸਟੀਸੀਐਲ,ਮੈਡੀਕਲ ਪਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ,ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ,ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਨਾ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ l
