ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 10 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆ ਕੋਝੀਆ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸੱਤਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰ੍ਹਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮ ਨਹੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਵਿਨੈ ਬੁਵਲਾਨੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀਆ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੀ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਦੋਰਾਨ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁੜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਆਗੁਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ ਜੇਕਰ ਸਘੰਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
