ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਈਪੀਐਸ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਈਪੀਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਰਤ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 30ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲੰਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਈਪੀਐਸ, 1995 ਇਕ ‘Defined Contribution-Defined Benefit’ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਕਾਪਰਸ (i) ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 8.33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ (ii) ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15,000/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਜਟ ਮਦਦ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਈਪੀਐਸ, 1995 ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਉਤ ਫੰਡ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਈਪੀਐਸ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਨੂੰ ਈਪੀਐਸ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੇਤਨ ਦੇ 1.16 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਟ ਮਦਦ ਵਾਧੂ ਸੀ।
