ਮੋਹਾਲੀ: 13 ਦਸੰਬਰ, ਜਸਵੀਰ ਗੋਸਲ
ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 110-111 ਦੀਆਂ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਗੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀ.ਡੀ.ਆਈ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗਲਤ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ 66 ਕੇ.ਵੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਾਉਣ ਵੇਲੇ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਸੈਕਟਰ 111 ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੇ ਲਖਨੌਰ ਚੋਅ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਫਰ ਜੋਨ ਵੀ ਨਹੀ ਛੱੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸਾਈਟਾਂ ਰੇਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀ, ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਰੇਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਇਨ੍ਹਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰ੍ਹੇਆਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 110 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਲੱਗਭਗ 800 ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਕਿ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੜਕ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ/ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਬਿਲਡਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਸਰ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਲੇਅ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀ.ਏ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਐਸ਼ੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਲੇਅ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
