ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਸਮਾਰਟ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫ਼ਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਪੋਤੇ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਕਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਰੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ (ਏਕਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ) ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਰੀ ਲਈ ਮੁਆਫ ਰਨ ਦੀ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਤੇ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਗਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 20 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖਟਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਮੋਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਥਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
