ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਅਵੈਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (DTAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ MNF ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨੇਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ DTAA ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ (MFN) ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਡਬਲ ਟੈਕਸ ਅਵੈਡੈਂਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (DTAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ MNF ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਨੇਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ DTAA ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।