ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਦਸੰਬਰ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਮਾਨਤ-ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ 1.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 86 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਕਰਜ਼ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਗਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ੀਵਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿੱਤੀ ਲਚੀਲਾਪਨ ਮਿਲੇਗਾ।
