ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਦਸੰਬਰ 2024: ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.3 ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਨਡੀਏ 3 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐੱਨਡੀਏ-3 ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੀਤੀ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੋਣ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਲਈ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡਾ। ਐੱਨਡੀਏ-3 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਣ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ., ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਏ.ਆਰ.ਆਰ. ਐਕਟ 2013 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋਜੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ।
