ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਡੰਡਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ‘ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ ਸਰਕਾਰ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 30 ਦਸੰਬਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਚੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਇਸ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਬਾਅ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਖੁਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ,”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਤ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਡੱਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ‘ਚ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਢਾਬੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਕੋਲ ਸੰਗਰੂਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜੋ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ. ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਮਲਦੀਪ ਸੱਚਦੇਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਅਪੋਲੋਜੀ (ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ) ਮੰਗ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਨਗੇ, ਅਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
