ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੈਂਪਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 2.84 ਲੱਖ ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3153.33 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਫਾਰ ਨਾਨ-ਫਾਰੈਸਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡਜ਼-2024’ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ 28.99 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 46 ਪਵਿਤਰ ਵਣ ਅਤੇ 268 ਨਾਨਕ ਬਗੀਚੀਆਂ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ 78 ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ 7.5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜੇ.ਆਈ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਰੇਂਜਰ, ਫੋਰੈਸਟਰ, ਵਣ ਗਾਰਡ, ਕਲਰਕ ਆਦਿ ਕਾਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 276 ਸਿੱਧੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਵਾਕ ਇਨ-ਏਵੀਏਰੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੜੀਆਘਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਪਾਰਕ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵੈਟਲੈਂਡਜ਼- ਹਰੀਕੇ, ਰੋਪੜ, ਕਾਂਝਲੀ, ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੜੀਆਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 25.29 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
