ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 3 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘਰੋਂ ਭੱਜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 90 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੁਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ । ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਹ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
