ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗੇ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਜਲੰਧਰ, 3 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਚ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਾਵਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾੳ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਸਮੱਗਰਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 5000 ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ੋਭਿਤ ਭਗਤ, ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਗੌਰਵ, ਗਗਨ ਸਿਆਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ੨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਕਜ, ਸ਼ਿਖਾ, ਮਮਤਾ, ਮਿਥੁਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸ਼ਾਲੂ, ਤਰਨ, ਅਮਰਜੀਤ, ਰਵੀ, ਰਜਨੀ, ਸੁਨੀਤਾ, ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਰਵੀ, ਮੈਡਮ ਵਿਜੈ, ਮੀਨੂੰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
