ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ: ਐੱਸਕੇਐੱਮ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਜਨਵਰੀ, 2025: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ 41 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਖੇ ਗਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੰਭੀਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਰਹੀਣ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਐਨ.ਡੀ.ਏ.3 ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਫਰੇਮਵਰਕ – NPFAM ਜੋ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ 3 ਫਾਰਮ ਐਕਟ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP@C2+50% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ, ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ. ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 385 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਫਾਰਮ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 736 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ – ਦਿਨ ਜਾਂ ਰਾਤ – ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
