ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਟੀ. ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ
ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 9 ਜਨਵਰੀ,
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ ਟੀ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਅਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਰੀ-ਆਰਗੇਨਾਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1966 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ”ਮਦਰ ਸਟੇਟਸ” ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੈ ਯੂ ਟੀ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25-26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 60:40 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਯੂ ਟੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੈਨੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸਦੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਯੂ ਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂ ਟੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁੰਮਾਇੰਦਿਆਂ ( ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁਦ-ਬ -ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਰ ‘ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
