ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਲਿਆਦਾ ਗਿਆ ਖਰੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਕਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਰਾਫਟ 2021 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਾਵਧੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰਾਟ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਉਤੇ ਕੈਪ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
