ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਫੋਕਲ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਐੱਨਪੀਐੱਫਏਐੱਮ (NPFAM) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ
ਦੋਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਪਾਤੜਾਂ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ 2025: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ), ਅਤੇ ਕੇਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਤਾ ਖਾਤਰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੋਗਾ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਨੁਕਾਤੀ ਮਤੇ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਸਹਿਤ ਮੋਗਾ ਮਹਾ-ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਤ ਏਕਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖਰੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਜੇਤੂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ, MSP@C2+ 50% ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ 2 ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਿਤੀ 9.12.21 ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘੀ ਵਿਰੋਧੀ NPFAM ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਦੋਵਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨੂੰ 20 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਅਤੇ ਕੇਐਮਐਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਐਸਐਸ ਹਰਦੋਝੰਡੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋਹਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਤੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
