ਪਾਤੜਾਂ, 18 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਅੱਜ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਰਾਹੀਂ ਸੀਡੀਪੀਓ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ । ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਬਾਈ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (WHO) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS-5) ਡੇਟਾ 2014-19 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਅਨੀਮੀਆ, ਘੱਟ ਕੱਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਕਟਰੀ ਰਣਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8.8 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਡੇ 37% ਬੱਚੇ (0-6 ਸਾਲ) ਜਾਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਟੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17% ਜਾਂ 2.7 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਹੁਣ NDA… ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ (ICDS) ਸਕੀਮ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ICDS ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ । ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਲਈ ਬਜਟ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ/ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧੀ ਗਈ ਸੀ! ਇਸ ਨਾਲ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ/ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 4500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਲਈ 2250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਪੋਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਊਟਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ । ਉਸਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੈਜਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 26000 ਰੁਪਏ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਈਸੀਡੀਐਸ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਢਲੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (ECCE) ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ ਚਾਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਹੈਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨ ਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਪਾਤੜਾਂ ਸ਼ਤਰਾਨਾ, ਬਕਰਾਹਾ, ਨਿਆਲ ਹਮਝੀੜੀ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰ ਹੈਲਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਪਰਲੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੀਲਮ ਰਾਣੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰਾਣੀ ਰੂਪ ਕੌਰ ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
