ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ED ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਮੁੰਬਈ, 22 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਿੰਦ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
