ਮਾਨਸਾ, 23 ਜਨਵਰੀ 2025, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ ਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ – ਜਿਹੜੇ 1907- 08 ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ – ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੀ ਕਰੀਬ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਪਣੇ ਜਿਉਣ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਧਨ – ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ – ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਟ ਕੇ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ 1952-53 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪੈਪਸੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਲੱਖਾਂ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਪਣੇ ਹੱਲਾਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ
ਜਾਗਰਤ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰੂ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ , ਪਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਾਰਨ ਇਹ ਛੇ ਸੌ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਜਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਸਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਬਾਦ ਪੁਲ਼ਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਸਵੇਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਇਸ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਕਾਂਗੜ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਡੱਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਉਥੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਰਕਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੇ, ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰੇ, ਵਰਨਾ ਜਿਸ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
Published on: ਜਨਵਰੀ 23, 2025 3:10 ਬਾਃ ਦੁਃ
