ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਰੰਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਫ਼ੈਡਰਸ਼ਨ
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਵਿਚ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ
ਮੋਹਾਲੀ, 25 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀਜ਼ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜਾਂਗ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਣੀ, ਕਪਲ ਦੇਵ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਧਾਵਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀ ਕੀਤਾ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋੜੀਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਲਾਟ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਾ ਆਉਣ ਤੇ 2027 ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਇਨ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟਾ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਬਜਟਾ ਵਿਚ ਮੁੰਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੀਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀਂ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਜੋਰ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਮਿਸ਼ਲ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਖਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ
Published on: ਜਨਵਰੀ 28, 2025 8:23 ਬਾਃ ਦੁਃ
