ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ PG ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਡੌਮੀਸਾਈਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 29 ਜਨਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਪੀਜੀ) ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਕਮ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (NEET) ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
“ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸ ਵਰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ”ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Published on: ਜਨਵਰੀ 29, 2025 2:17 ਬਾਃ ਦੁਃ