ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ 2025, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ (AIFAWH) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2025-26 ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। (ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ “ਇਹ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ”। ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2.0 ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। 2025-26 ਲਈ ਸਕੀਮ ਰੁਪਏ ਹੈ। 21960.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 21809.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ, ਸਿਰਫ਼ 150.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ. 21200.00 ਕਰੋੜ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਬਜਟ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਕਮੀ ਹੈ।
ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣੀਏ, ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (8 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ 5 ਪੈਸੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ! ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ 37% ਬੱਚੇ (0-6 ਸਾਲ) ਜਾਂ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਸਟੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17% ਜਾਂ 2.7 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 8.8 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 2022 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ (14 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ) ‘ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ICDS ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, 3.38 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 4.61 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ‘ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ’ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ!
WCD ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ’ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਲਗਭਗ 26 ਲੱਖ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ 2018 ਤੋਂ 4500 ਅਤੇ 2250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ III ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ IV ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਬਜਟ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਸੀਟੂ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
Published on: ਫਰਵਰੀ 1, 2025 6:38 ਬਾਃ ਦੁਃ
