ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਫਰਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ 399 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Published on: ਫਰਵਰੀ 9, 2025 11:15 ਪੂਃ ਦੁਃ
