ਚੰਡੀਗੜ, 9 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਸਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਗੈਪ ਫਿਲਿਗ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡ ਵਿਆਪਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਗਿਆਨ ਹੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1,00,000 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਆ 583 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
Published on: ਫਰਵਰੀ 9, 2025 5:50 ਬਾਃ ਦੁਃ