ਜਲੰਧਰ, 11 ਫਰਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14 ਮਾਰਚ 2024, 06 ਨਵੰਬਰ 2024, 09 ਦਸੰਬਰ 2024 ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਓ ਦੀ ਤਿਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਿਬੇੜਣ ਦੇ ਯਤਨ ਚ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਡੀ ਜੀ ਐਸ ਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਲਟਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਈ ਨੂੰ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਫਾਇਲ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਗੂਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰਤਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸਰ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਪਰ ੨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਾਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਈ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਭਵਨ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।
Published on: ਫਰਵਰੀ 11, 2025 6:26 ਬਾਃ ਦੁਃ
