ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏਡੀਆਰ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਏਡੀਆਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐਸਓਪੀ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਰੀਲੋਡ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Published on: ਫਰਵਰੀ 12, 2025 9:30 ਪੂਃ ਦੁਃ
