ਮਾਨਸਾ, 16 ਫਰਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਟੋਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਮੁੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਬ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੋਹਾਨ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ,ਕੋਟ ਲੱਲੂ ਅਤੇ ਖਿੱਲਣ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਘਟ ਰਹੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ 700 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਲੱਲੂ,ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਦਫਤਰ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਕੋਟ ਲੱਲੂ, ਮਿੱਠੂ ਬਾਬਾ ਖਿੱਲਣ,ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Published on: ਫਰਵਰੀ 16, 2025 3:41 ਬਾਃ ਦੁਃ
