ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਲਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਕਾਲਜ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਮੈਨੇਜਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮਿੰਟ ਏਡਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਕੀਮ, 1996 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 18 ਦਸੰਬਰ 1996 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ, ਪੁਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
Published on: ਫਰਵਰੀ 23, 2025 1:29 ਬਾਃ ਦੁਃ
