ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਮਾਰਚ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿੱਕ ਬਿਓਰੋ :
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (SSA) ਵਿੱਚ ਅਡਜੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੱਜ ਜੇ ਕੇ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜੁਮਿਬਸ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਐਲਜੇਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਐਸਐਸਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਲੇਸਮੈਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਐਸਐਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Published on: ਮਾਰਚ 19, 2025 2:23 ਬਾਃ ਦੁਃ
