ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ, 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਲਡੋਜਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸੰਭੂ ਖਨੋਰੀ ਮੋਰਚਿਆ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਕੇੱਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮਨਸਾ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੁਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੋਟ ਤੋਂ ਪਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੰਖਟ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨੀਤੀ ਐਥੇ ਅਪਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਭੂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਰਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾ ਕੱਢਕੇ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਤਾਰਾ ਲਾਕੇ ਅਤੇ ਕਿੱਲ ਗੱਡ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਓ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਰੋਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਬਰ ਕਿਓ ਕੀਤਾ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਡਰਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਓ ਇਹ ਜਬਰ ’ਚ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜੈਕਟ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਦੁਨੇਵਾਲਾ, ਲੇਲੇਵਾਲਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੁਲਡੋਜਰ ਰਾਜ, ਪੁਲਸ ਮਕਾਬਲਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾੳ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਕਿਸਾਨਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਲ ਲਭਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਠ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Published on: ਮਾਰਚ 20, 2025 7:40 ਬਾਃ ਦੁਃ
