ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਾਰਚ, ਦੇਸ਼ ਕਲਿਕ ਬਿਊਰੋ :
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
SC ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਦਰੱਖਤ ‘ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦਰੱਖਤ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Published on: ਮਾਰਚ 26, 2025 9:48 ਪੂਃ ਦੁਃ
